ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਮਾਰਚ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ – ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ – ਦੀਆਂ 29 ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਐਮਕੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜਮ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਟਾਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ।”
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
