ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਾਰਚ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ, ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਕਿਲੋ ਝੋਨੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।”
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵੱਢਣ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ /ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ/ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਵਾਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ CO2, CH4, ਅਤੇ N2O ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ’ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
