ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ’ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈੰਦਿਆਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਲਦ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
