ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਲਈ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁਅੱਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬੋਂਦਲੀ (ਸਮਰਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਸ਼ੇਰੀਆਂ (ਮਾਛੀਵਾੜਾ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬਟਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2007 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨਾਭਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਰਦਾ ਸਮੇਤ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਪਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਅਧੀਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40 ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੰਜਲਾ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, 26 ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ, ਚਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 100 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਲਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਬੋਂਦਲੀ (ਸਮਰਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ 5.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 17 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ 108 ਬੋਤਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮਹਾਊਸਾਂ – ਬੋਂਦਲੀ (ਸਮਰਾਲਾ) ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੰਡ ਸ਼ੇਰੀਆਂ (ਮਾਛੀਵਾੜਾ) ਨੇੜੇ 55 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇਮਾਰਤ, ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲਗਭਗ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਿੱਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਕਲਿਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 311 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
