ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ underground water ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੱਤ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 4,406 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਨਮੂਨੇ ਖਰਾਬ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ “60 ਪਾਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲੀਅਨ (PPB)” ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 269 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਆਰ 30 µg/l ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WHO ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ 30 µg/l ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4,406 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 60 µg/l-ਮਾਨਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
