5 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਮੋਹਾਲੀ 25 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਪ੍ਰਨੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਤਪਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 12 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 57.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਾਟ 22.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 57,88,569 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 57.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।