ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 3 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਬਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ/ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ (ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਉਪ ਜੇਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਹੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਈਵੀਐਮ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਧੀ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ SOP) ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿਧੀ SOP ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਭਾਵ ਇਹ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ EVM ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ECIL ਅਤੇ BEL ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਾਰ 2024-25 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ECI ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ EVM ਯੂਨਿਟ (ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ VVPAT ਸਮੇਤ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਫੀਸਦ GST ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ EVM ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਜਾਂ BU, CU ਅਤੇ VVPAT (ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ) ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ (ਐਸਓਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
District Election Officer (ਡੀਈਓ) ਤਸਦੀਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ CEO ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ EVM-VVPAT ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ EVM ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
