47 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 15 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (NDA) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 62 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 15 ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ “ਇਕ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ/ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ (ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟ, ਵਿੱਤੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਅਤੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
