ADGP ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ (ADGP) ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਉਡਣ ਦਸਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ NRI ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ADGP ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਹੀਕਲ ਪਾਸਿੰਗ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਣਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 40000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 16 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟਰੈਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਉਥੇ ਆਰਟੀਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਸਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜਿਹੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏਆਈਜੀ) ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
