CBI ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਕਮ, ਸੋਨਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਦਿ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-40 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਬੌਂਦਲੀ (ਸਮਰਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਲ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਛਾਪਾਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, 26 ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ, 108 ਬੋਤਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ਰਾਬ, ਚਾਰ ਹਥਿਆਰ, ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2007 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਪਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਭਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲਜ਼, 1969 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਅਧੀਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਹੇਠ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਚਲਾਣ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
