ਡਾ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਿਤਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (ਐਫਆਈਆਰਜ਼) ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਕੰਚਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਨੌਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
