ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਚਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹਾਲੇ ਉਡੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਧਾਰਾ 354 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 506 ਅਤੇ 323 ਤਹਿਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
40 ਸਾਲਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉੱਭਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀ ਹੈ ?
ਲਾਲਪੁਰਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪ-ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ।
