ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ EVM-VVPAT ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ-ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (EVM-VVPAT) ਈਵੀਐਮ – ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ – ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ Memory ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ-ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (EVM-VVPAT) ਈਵੀਐਮ – ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ – ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ Memory ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਜੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇਪਾਟਿਲ ਨੇ EVM-VVPAT ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਨੀਲੇਸ਼ ਗਿਆਨਦੇਵ ਲੰਕੇ ਤੋਂ 28,929 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਝਾਰਸੁਗੁਡਾ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਪਾਲੀ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਾਂਕਧਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਤੋਂ 1,265 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 1-3 ਈਵੀਐਮ-ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ 8-10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਦੀਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਝਾਰਸੁਗੁਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਈਵੀਐਮ-ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 19 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜੋ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ/ਖੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦ EVM-VVPAT ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ 4-10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀ।
