ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਮਈ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ 43 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਿਸਾਰ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ 1981 ਨੂੰ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲ 1981 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 2022 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ 43 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 1983 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
