ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬੰਧੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਦਾਇਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭੌਤਿਕ ਸਬੂਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ PSIEC ਘੁਟਾਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਟਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਟੈਂਪੂਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ PSIEC ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਰੋੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
