ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ, 2026 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਵਾਦਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ।”
ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ “ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।”
ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮਸੌਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੂ–ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਥ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
