ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਿਚਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ, 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਮਦ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸ਼ੰਭੂ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 22 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀਆਂ (ਪੰਜ) ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
